Daily Current Affairs 1 August 2026: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए 1 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स प्रस्तुत हैं। इस लेख में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, सरकारी योजनाओं, खेल तथा महत्वपूर्ण दिवसों से जुड़ी प्रमुख घटनाओं को सरल भाषा में शामिल किया गया है। यह करेंट अफेयर्स UPSC, SSC, Banking, Railway, Defence तथा सभी State PCS परीक्षाओं के लिए उपयोगी है।
1. लोकसभा ने Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026 पारित किया
संदर्भ (Context)
लोकसभा ने Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026 को पारित कर दिया है। इस संशोधन का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण (Registration) की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनाना है। यह संशोधन Registration of Births and Deaths Act, 1969 में बदलाव करेगा। यह विषय 1 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स में शामिल है।
मुख्य उद्देश्य (Objective)
इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं का समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करना तथा विलंब से किए जाने वाले पंजीकरण पर अधिक सख्त प्रावधान लागू करना है।
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प्रमुख बिंदु (Key Highlights)
- यह विधेयक Registration of Births and Deaths Act, 1969 में संशोधन करेगा।
- जन्म और मृत्यु के समय पर पंजीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा।
- विलंब से किए गए पंजीकरण के लिए नियम पहले की तुलना में अधिक सख्त बनाए जाएंगे।
- सटीक और अद्यतन जनसंख्या रिकॉर्ड तैयार करने में सहायता मिलेगी।
- सरकारी योजनाओं, जनगणना, स्वास्थ्य सेवाओं तथा प्रशासनिक कार्यों के लिए विश्वसनीय डेटा उपलब्ध होगा।
परीक्षा की दृष्टि से महत्व (Exam Point of View)
- यह विषय UPSC, SSC, Banking, Railway तथा State PCS परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
- प्रश्न पूछा जा सकता है कि Registration of Births and Deaths Act, 1969 में संशोधन का उद्देश्य क्या है।
- समय पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण का महत्व तथा इसके प्रशासनिक उपयोग भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।
याद रखने योग्य तथ्य (Quick Revision)
- विधेयक: Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026
- संबंधित अधिनियम: Registration of Births and Deaths Act, 1969
- मुख्य उद्देश्य: समय पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण को बढ़ावा देना तथा विलंबित पंजीकरण पर सख्ती लागू करना.
2. ‘Samudra Manthan’ – National Offshore Exploration Scheme
संदर्भ (Context)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘समुद्र मंथन’ (National Offshore Exploration Scheme) को मंजूरी दे दी है। यह योजना वित्त वर्ष 2030–31 तक लागू की जाएगी, जिसके लिए ₹84,084 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में समुद्री क्षेत्रों (Offshore Areas) में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज को बढ़ावा देना तथा देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है.
समुद्र मंथन योजना क्या है?
समुद्र मंथन एक केंद्रीय क्षेत्र (Central Sector) योजना है, जिसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas) द्वारा लागू किया जाएगा। यह योजना समुद्र के भीतर स्थित तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों की खोज, सर्वेक्षण और उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी।
मुख्य उद्देश्य (Objectives)
- भारत में घरेलू तेल एवं प्राकृतिक गैस उत्पादन बढ़ाना।
- कच्चे तेल (Crude Oil) के आयात पर निर्भरता कम करना।
- गहरे समुद्री क्षेत्रों (Deepwater & Ultra-Deepwater) में खोज को बढ़ावा देना।
- ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) को मजबूत बनाना।
- Make in India के तहत ऊर्जा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक और उद्योग को प्रोत्साहन देना।
प्रमुख विशेषताएँ (Key Highlights)
- कुल बजट: ₹84,084 करोड़
- कार्यान्वयन अवधि: FY 2026–27 से FY 2030–31
- गहरे समुद्री क्षेत्रों में अन्वेषण (Exploration) के लिए वित्तीय सहायता।
- नए समुद्री बेसिनों में Seismic Survey और डेटा संग्रह किया जाएगा।
- साझा उत्पादन एवं पाइपलाइन अवसंरचना (Common Infrastructure) विकसित की जाएगी।
- तेल एवं गैस निर्माण और सेवा क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- आधुनिक डिजिटल तकनीकों और National Data Repository (NDR) का उपयोग किया जाएगा।
Offshore Exploration क्या है?
Offshore Exploration का अर्थ समुद्र के नीचे मौजूद कच्चे तेल (Crude Oil), प्राकृतिक गैस (Natural Gas) तथा अन्य खनिज संसाधनों की खोज करना है। इसके लिए भू-वैज्ञानिक (Geological), भू-भौतिक (Geophysical) और आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्व (Exam Point of View)
- यह योजना UPSC, SSC, Banking, Railway, CDS, CAPF तथा State PCS परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
- प्रश्न पूछा जा सकता है:
- ‘समुद्र मंथन’ योजना किस मंत्रालय से संबंधित है?
- इस योजना का कुल बजट कितना है?
- इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
Quick Revision
- योजना: Samudra Manthan – National Offshore Exploration Scheme
- मंत्रालय: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- प्रकार: Central Sector Scheme
- कुल बजट: ₹84,084 करोड़
- अवधि: FY 2030–31 तक
- मुख्य उद्देश्य: समुद्री तेल एवं गैस की खोज बढ़ाकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना।
3. संसद ने Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026 पारित किया
संदर्भ (Context)
संसद ने Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026 को पारित कर दिया है। इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ (Vande Mataram) को भी वही कानूनी संरक्षण (Legal Protection) दिया जाएगा जो वर्तमान में राष्ट्रीय गान ‘जन गण मन’ (Jana Gana Mana) को प्राप्त है।
Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026 क्या है?
यह विधेयक Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 में संशोधन करता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े प्रतीकों की गरिमा बनाए रखना तथा राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान सुनिश्चित करना है।
प्रमुख बिंदु (Key Highlights)
- Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 की धारा 3 (Section 3) में संशोधन किया गया है।
- अब राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ को भी राष्ट्रीय गान के समान कानूनी संरक्षण मिलेगा।
- निम्न कार्य अपराध (Offence) माने जाएंगे:
- जानबूझकर ‘वंदे मातरम्’ के गायन में बाधा डालना।
- राष्ट्रीय गीत के प्रति अपमानजनक व्यवहार करना।
- संशोधन का उद्देश्य राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े प्रतीकों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को मजबूत करना है।
राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान में अंतर
| राष्ट्रीय गीत | राष्ट्रीय गान |
|---|---|
| वंदे मातरम् | जन गण मन |
| रचयिता: बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय | रचयिता: रवीन्द्रनाथ ठाकुर |
| उपन्यास आनंदमठ से लिया गया | भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय गान |
परीक्षा की दृष्टि से महत्व (Exam Point of View)
यह विषय UPSC, SSC, Railway, Banking, CDS, CAPF तथा State PCS परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
संभावित प्रश्न:
- Prevention of Insults to National Honour Act किस वर्ष पारित हुआ?
- राष्ट्रीय गीत को कानूनी संरक्षण देने के लिए किस विधेयक में संशोधन किया गया?
- भारत का राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान किसने लिखा?
Quick Revision
- विधेयक: Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026
- संबंधित अधिनियम: Prevention of Insults to National Honour Act, 1971
- मुख्य प्रावधान: ‘वंदे मातरम्’ को राष्ट्रीय गान के समान कानूनी संरक्षण
- राष्ट्रीय गीत: वंदे मातरम्
- राष्ट्रीय गान: जन गण मन
4. भारत में अश्लीलता (Obscenity) और अभद्र भाषा (Profanity) को कानून कैसे देखता है?
संदर्भ (Context)
दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में नोएडा पुलिस ने Zero FIR दर्ज की। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita – BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। इस घटना के बाद भारत में अभद्र भाषा (Profanity), अश्लीलता (Obscenity) और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech) को लेकर कानून फिर चर्चा में है।
Zero FIR क्या है?
Zero FIR ऐसी प्राथमिकी (FIR) होती है जिसे किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया जा सकता है, चाहे घटना उस थाने के अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) में हुई हो या नहीं। बाद में यह संबंधित पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित कर दी जाती है।
प्रमुख बिंदु (Key Highlights)
- इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्न धाराएँ लगाई गईं:
- Section 352 – जानबूझकर ऐसा अपमान करना जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना हो।
- Section 353(1) – Public Mischief (लोक उपद्रव से संबंधित प्रावधान)।
- Section 356(1) – Defamation (मानहानि)।
- Section 352 के तहत केवल अपमानजनक शब्द कहना पर्याप्त नहीं है।
- अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होता है कि आरोपी का उद्देश्य या जानकारी ऐसी थी जिससे वास्तव में सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना उत्पन्न हो।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी सीमाएँ
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन अनुच्छेद 19(2) के तहत यह अधिकार पूर्ण (Absolute) नहीं है। सरकार निम्न आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है:
- भारत की संप्रभुता और अखंडता
- राज्य की सुरक्षा
- सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order)
- शालीनता एवं नैतिकता (Decency and Morality)
- मानहानि (Defamation)
- न्यायालय की अवमानना
परीक्षा की दृष्टि से महत्व (Exam Point of View)
यह विषय UPSC, SSC, State PCS, Judiciary तथा Law Entrance Exams के लिए महत्वपूर्ण है।
संभावित प्रश्न:
- Zero FIR क्या होती है?
- भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352 किससे संबंधित है?
- अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किन आधारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं?
Quick Revision
- घटना: जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन
- मुख्य कानूनी प्रावधान: BNS Sections 352, 353(1) एवं 356(1)
- महत्वपूर्ण अवधारणा: Zero FIR
- संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 19(1)(a) एवं अनुच्छेद 19(2)
- मुख्य विषय: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था
5. ब्रॉड पीक (Broad Peak) पर हिमस्खलन (Avalanche)
संदर्भ (Context)
काराकोरम पर्वत श्रृंखला (Karakoram Range) स्थित ब्रॉड पीक (Broad Peak) पर एक 10 सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोहण दल हिमस्खलन (Avalanche) की चपेट में आ गया। इस घटना के बाद यह पर्वत एक बार फिर चर्चा में है।
ब्रॉड पीक (Broad Peak) के बारे में
- ब्रॉड पीक विश्व का 12वाँ सबसे ऊँचा पर्वत है।
- इसकी ऊँचाई 8,051 मीटर (26,414 फीट) है।
- इसे स्थानीय भाषा में Falchan Kangri भी कहा जाता है।
- यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है।
- इसका स्थान पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान और चीन के शिनजियांग (Xinjiang) की सीमा के निकट है।
हिमस्खलन (Avalanche) क्या है?
हिमस्खलन (Avalanche) बर्फ, हिमखंड, चट्टानों तथा अन्य मलबे का तेज गति से पर्वत की ढलान से नीचे की ओर गिरना है। यह प्राकृतिक आपदा अत्यधिक बर्फबारी, तापमान में परिवर्तन, भूकंप या मानव गतिविधियों के कारण हो सकती है।
काराकोरम पर्वत श्रृंखला (Karakoram Range)
- यह विश्व की सबसे ऊँची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है।
- K2 (माउंट गॉडविन ऑस्टिन) भी इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊँची चोटी है।
- यह भारत, पाकिस्तान और चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों तक फैली हुई है।
- यह क्षेत्र अपने विशाल हिमनदों (Glaciers) और कठिन पर्वतारोहण मार्गों के लिए प्रसिद्ध है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्व (Exam Point of View)
यह विषय UPSC, SSC, Railway, CDS, CAPF, NDA तथा State PCS परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
संभावित प्रश्न:
- ब्रॉड पीक विश्व का कौन-सा सबसे ऊँचा पर्वत है?
- ब्रॉड पीक किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है?
- हिमस्खलन (Avalanche) क्या होता है?
- K2 किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है?
Quick Revision
- पर्वत: Broad Peak (Falchan Kangri)
- ऊँचाई: 8,051 मीटर
- विश्व में स्थान: 12वाँ सबसे ऊँचा पर्वत
- पर्वत श्रृंखला: Karakoram Range
- स्थान: गिलगित-बाल्टिस्तान (पाकिस्तान) – शिनजियांग (चीन) सीमा
- महत्वपूर्ण तथ्य: K2 भी इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है।
6. प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM Surya Sarovar Yojana)
संदर्भ (Context)
केंद्र सरकार प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM Surya Sarovar Yojana) शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस योजना का उद्देश्य देशभर में जलाशयों (Water Bodies) पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट (Floating Solar Power Plants) स्थापित कर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है.
प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना क्या है?
यह एक प्रस्तावित सरकारी पहल है, जिसके तहत झीलों, तालाबों, जलाशयों और अन्य जल निकायों पर फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे एक ओर स्वच्छ बिजली का उत्पादन होगा, वहीं दूसरी ओर भूमि (Land) की आवश्यकता भी कम होगी।
योजना के प्रमुख उद्देश्य
- देश में नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) उत्पादन को बढ़ावा देना।
- जलाशयों का बेहतर उपयोग कर फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं का विकास करना।
- कार्बन उत्सर्जन (Carbon Emissions) में कमी लाना।
- स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा (Green Energy) को बढ़ावा देना।
- भारत के Net Zero Emissions लक्ष्य में योगदान देना।
प्रमुख विशेषताएँ (Key Highlights)
- झीलों, तालाबों एवं जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाए जाएंगे।
- भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) की आवश्यकता कम होगी।
- जल के वाष्पीकरण (Evaporation) में कमी आएगी।
- पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता घटेगी।
- सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी।
फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के लाभ
- भूमि की बचत होती है।
- पानी के वाष्पीकरण में कमी आती है।
- सोलर पैनलों की कार्यक्षमता बेहतर रहती है क्योंकि पानी उन्हें ठंडा रखने में मदद करता है।
- पर्यावरण के अनुकूल (Eco-Friendly) ऊर्जा उत्पादन होता है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्व (Exam Point of View)
यह विषय UPSC, SSC, Banking, Railway, State PCS तथा Environment से जुड़े प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है।
संभावित प्रश्न:
- PM Surya Sarovar Yojana का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- Floating Solar Plant क्या है?
- फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं का सबसे बड़ा लाभ क्या है?
Quick Revision
- योजना: PM Surya Sarovar Yojana
- क्षेत्र: Renewable Energy
- मुख्य उद्देश्य: जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित करना
- लाभ: स्वच्छ ऊर्जा, भूमि की बचत, कार्बन उत्सर्जन में कमी, जल संरक्षण
7. भारत और यूएई के बीच Favara–UPI Payment Corridor लॉन्च
संदर्भ (Context)
भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच सीमा पार डिजिटल भुगतान (Cross-Border Digital Payments) को आसान बनाने के लिए Favara–UPI Payment Corridor शुरू किया गया है। इस पहल से दोनों देशों के बीच तेज, सुरक्षित और कम लागत वाले भुगतान को बढ़ावा मिलेगा।
Favara–UPI Payment Corridor क्या है?
यह एक Cross-Border Digital Payment System है, जो भारत के Unified Payments Interface (UPI) को UAE के डिजिटल भुगतान नेटवर्क से जोड़ता है। इसके माध्यम से भारतीय नागरिक, पर्यटक, छात्र और प्रवासी भारतीय (NRIs) आसानी से डिजिटल लेनदेन कर सकेंगे।
प्रमुख उद्देश्य (Objectives)
- भारत और UAE के बीच डिजिटल भुगतान को सरल बनाना।
- तेज, सुरक्षित और कम लागत वाली भुगतान व्यवस्था उपलब्ध कराना।
- प्रवासी भारतीयों के लिए धन भेजना (Remittances) आसान बनाना।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेक सहयोग को बढ़ावा देना।
प्रमुख विशेषताएँ (Key Highlights)
- भारत के UPI को UAE के भुगतान प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया।
- सीमा पार भुगतान (Cross-Border Payments) अधिक तेज और सुरक्षित होंगे।
- लेनदेन की लागत (Transaction Cost) कम होगी।
- व्यापार, पर्यटन और शिक्षा क्षेत्र को लाभ मिलेगा।
- भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली का वैश्विक विस्तार होगा।
UPI (Unified Payments Interface) क्या है?
- UPI भारत की रियल-टाइम डिजिटल भुगतान प्रणाली है।
- इसे National Payments Corporation of India (NPCI) द्वारा विकसित किया गया है।
- मोबाइल के माध्यम से तत्काल बैंक-टू-बैंक फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करता है।
- आज UPI दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान प्रणालियों में से एक है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्व (Exam Point of View)
यह विषय UPSC, Banking, SSC, RBI Grade B, NABARD, Railway एवं State PCS परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
संभावित प्रश्न:
- Favara–UPI Payment Corridor किन दो देशों के बीच शुरू किया गया है?
- UPI का विकास किस संस्था ने किया है?
- Cross-Border Digital Payment का मुख्य उद्देश्य क्या है?
Quick Revision
- पहल: Favara–UPI Payment Corridor
- देश: भारत एवं UAE
- भारतीय भुगतान प्रणाली: UPI
- विकसित संस्था: NPCI (National Payments Corporation of India)
- मुख्य उद्देश्य: सीमा पार डिजिटल भुगतान को तेज, सुरक्षित और कम लागत वाला बनाना।
8. Khelo India Water Sports Festival 2026
संदर्भ (Context)
केंद्र सरकार ने Khelo India Water Sports Festival 2026 के आयोजन की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य देश में जल खेलों (Water Sports) को बढ़ावा देना, युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करना तथा खेल पर्यटन (Sports Tourism) को प्रोत्साहित करना है.
Khelo India Water Sports Festival क्या है?
यह खेलो इंडिया (Khelo India) कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित होने वाला एक राष्ट्रीय खेल आयोजन है, जिसमें विभिन्न जल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत में जल खेलों की प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करना है।
प्रमुख उद्देश्य (Objectives)
- युवाओं में जल खेलों को लोकप्रिय बनाना।
- नई खेल प्रतिभाओं की पहचान करना।
- खेल संस्कृति (Sports Culture) को बढ़ावा देना।
- खेल पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना।
- भारत के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना।
प्रमुख बिंदु (Key Highlights)
- यह आयोजन Khelo India Mission के अंतर्गत किया जाएगा।
- इसमें विभिन्न Water Sports प्रतियोगिताएँ आयोजित होंगी।
- देशभर के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे।
- युवाओं को आधुनिक खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
- खेलों के माध्यम से फिट इंडिया (Fit India) अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा।
Khelo India Programme
Khelo India Programme की शुरुआत वर्ष 2018 में भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर (Grassroots Level) पर खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
परीक्षा की दृष्टि से महत्व (Exam Point of View)
यह विषय UPSC, SSC, Railway, Banking, CDS, CAPF तथा State PCS परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
संभावित प्रश्न:
- Khelo India Programme की शुरुआत कब हुई?
- Khelo India Water Sports Festival का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- Khelo India किस मंत्रालय से संबंधित है?
Quick Revision
- कार्यक्रम: Khelo India Water Sports Festival 2026
- संबंधित योजना: Khelo India Programme
- मुख्य उद्देश्य: जल खेलों को बढ़ावा देना
- लाभार्थी: युवा खिलाड़ी
- महत्व: खेल प्रतिभाओं का विकास एवं Sports Tourism को प्रोत्साहन
9. विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 (Foreign Contribution Regulation Amendment Bill, 2026)
संदर्भ (Context)
संसद में Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 पेश किया गया, जिसका उद्देश्य Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA) के प्रावधानों में संशोधन कर विदेशी अंशदान (Foreign Contribution) के नियमन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है.
FCRA क्या है?
Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA) एक ऐसा कानून है जो भारत में व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), ट्रस्टों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा विदेशी स्रोतों से प्राप्त धन (Foreign Contribution) के उपयोग को नियंत्रित करता है।
विधेयक का उद्देश्य
- विदेशी फंड के उपयोग में पारदर्शिता बढ़ाना।
- राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हितों की रक्षा करना।
- विदेशी अंशदान के दुरुपयोग को रोकना।
- विदेशी सहायता प्राप्त संस्थाओं की जवाबदेही बढ़ाना।
प्रमुख बिंदु (Key Highlights)
- विदेशी अंशदान की निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।
- पात्र संस्थाओं के लिए अनुपालन (Compliance) नियमों को स्पष्ट किया जाएगा।
- फंड के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
- राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए नियामकीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाएगा।
FCRA के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य
- पूरा नाम: Foreign Contribution (Regulation) Act
- उद्देश्य: विदेशी धन के प्रवाह और उपयोग को विनियमित करना।
- लागू होता है: NGOs, ट्रस्ट, सोसाइटी और अन्य पात्र संस्थाओं पर।
- संबंधित मंत्रालय: गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs – MHA)
परीक्षा की दृष्टि से महत्व (Exam Point of View)
यह विषय UPSC, SSC CGL, State PCS, Banking तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
संभावित प्रश्न:
- FCRA का पूरा नाम क्या है?
- FCRA किस मंत्रालय के अंतर्गत लागू किया जाता है?
- Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
Quick Revision
- विधेयक: Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026
- संबंधित कानून: FCRA
- संबंधित मंत्रालय: गृह मंत्रालय (MHA)
- मुख्य उद्देश्य: विदेशी अंशदान के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
10. Artificial Intelligence: भारत की उभरती हुई Foundational Public Utility
संदर्भ (Context)
हाल ही में Artificial Intelligence (AI) को भारत के लिए एक Foundational Public Utility (मूलभूत सार्वजनिक अवसंरचना) के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जिस प्रकार UPI, Aadhaar और DigiLocker ने डिजिटल सेवाओं को मजबूत बनाया, उसी प्रकार AI भी शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में परिवर्तन ला सकता है.
Foundational Public Utility क्या है?
Foundational Public Utility ऐसी सार्वजनिक डिजिटल व्यवस्था होती है, जिसका उपयोग सरकार, निजी क्षेत्र और आम नागरिक बड़े पैमाने पर कर सकें। इसका उद्देश्य सभी को समान रूप से आधुनिक डिजिटल सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराना है।
AI के प्रमुख उपयोग
- शिक्षा: व्यक्तिगत (Personalized) सीखने की सुविधा।
- स्वास्थ्य: रोगों का शीघ्र निदान एवं बेहतर उपचार।
- कृषि: मौसम पूर्वानुमान, फसल निगरानी और स्मार्ट खेती।
- शासन (Governance): सरकारी सेवाओं की दक्षता एवं पारदर्शिता बढ़ाना।
- उद्योग: उत्पादकता और नवाचार को बढ़ावा देना।
प्रमुख चुनौतियाँ
- डेटा गोपनीयता (Data Privacy)
- साइबर सुरक्षा (Cyber Security)
- AI में पक्षपात (Algorithmic Bias)
- रोजगार पर संभावित प्रभाव
- AI के नैतिक (Ethical) उपयोग की आवश्यकता
भारत के लिए महत्व
- डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
- स्टार्टअप और नवाचार (Innovation) को बढ़ावा मिलेगा।
- सरकारी सेवाएं अधिक प्रभावी और पारदर्शी होंगी।
- भारत वैश्विक AI हब बनने की दिशा में आगे बढ़ सकेगा।
- IndiaAI Mission जैसे कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी।
परीक्षा की दृष्टि से महत्व (Exam Point of View)
यह विषय UPSC, SSC, Banking, State PCS, UGC NET तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
संभावित प्रश्न:
- Foundational Public Utility से क्या अभिप्राय है?
- AI का उपयोग किन-किन क्षेत्रों में किया जा सकता है?
- AI के विकास में सबसे बड़ी चुनौतियाँ कौन-सी हैं?
Quick Revision
- विषय: Artificial Intelligence (AI)
- मुख्य विचार: AI को Foundational Public Utility के रूप में विकसित करना
- मुख्य क्षेत्र: शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शासन एवं उद्योग
- मुख्य चुनौतियाँ: Data Privacy, Cyber Security, AI Ethics एवं Algorithmic Bias
News in Short (1 August 2026)
1. SHANTI: भारत का नया समुद्री सुरक्षा ढांचा
भारत ने बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, क्षेत्रीय सहयोग और समुद्री निगरानी को मजबूत करने के लिए SHANTI (Strategic Humanitarian and Naval Transformation Initiative) ढांचे पर जोर दिया है। इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भूमिका को मजबूत करना है.
2. भारत का रणनीतिक दृष्टिकोण: Geography से Geometry of Interests
भारत की विदेश नीति अब केवल भौगोलिक सीमाओं (Geography) तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय हितों (Geometry of Interests) के आधार पर बहुपक्षीय साझेदारी, व्यापार, कनेक्टिविटी और सुरक्षा सहयोग पर अधिक केंद्रित हो रही है। यह विषय UPSC GS Paper-II एवं International Relations के लिए महत्वपूर्ण है.
3. महिलाओं के लिए समावेशी एवं Gender-Responsive AI पर जोर
भारत में अनौपचारिक क्षेत्र (Informal Sector) में कार्यरत महिलाओं तक Artificial Intelligence की पहुंच बढ़ाने और Gender-Responsive AI विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं की डिजिटल भागीदारी और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है.
4. Pellet Guns फिर चर्चा में
Pellet Guns के उपयोग को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हुई है। ये भीड़ नियंत्रण (Crowd Control) के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन इनके कारण गंभीर चोटों, विशेषकर आंखों की क्षति, को लेकर मानवाधिकार संबंधी चिंताएं लगातार उठती रही हैं.
5. K2 और Karakoram Range चर्चा में
Broad Peak पर आए हिमस्खलन के बाद Karakoram Range और K2 भी चर्चा में रहे। K2 (8,611 मीटर) विश्व की दूसरी सबसे ऊँची चोटी है और यह भी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है.
Quick Revision (One-Liners)
- Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026 – जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण को समयबद्ध बनाने हेतु।
- Samudra Manthan Scheme – ₹84,084 करोड़ की राष्ट्रीय ऑफशोर अन्वेषण योजना।
- Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026 – ‘वंदे मातरम्’ को कानूनी संरक्षण।
- Zero FIR – किसी भी थाने में दर्ज की जा सकने वाली FIR।
- Broad Peak – विश्व का 12वाँ सबसे ऊँचा पर्वत (8,051 मीटर)।
- PM Surya Sarovar Yojana – जलाशयों पर Floating Solar Plants स्थापित करने की पहल।
- Favara–UPI Payment Corridor – भारत और UAE के बीच सीमा पार डिजिटल भुगतान।
- Khelo India Water Sports Festival 2026 – जल खेलों को बढ़ावा देने की पहल।
- FCRA Amendment Bill, 2026 – विदेशी अंशदान के नियमन को मजबूत करने का प्रस्ताव।
- AI as Foundational Public Utility – शासन और डिजिटल सेवाओं में AI के उपयोग पर जोर।
1 August 2026 Current Affairs MCQs (Practice Questions)
Q1. Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A. जनगणना कराना
B. जन्म एवं मृत्यु के समय पर पंजीकरण को बढ़ावा देना
C. मतदाता सूची तैयार करना
D. आधार कार्ड जारी करना
उत्तर: B. जन्म एवं मृत्यु के समय पर पंजीकरण को बढ़ावा देना
Q2. ‘Samudra Manthan’ National Offshore Exploration Scheme किस मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी?
A. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
B. कोयला मंत्रालय
C. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
D. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
उत्तर: C. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
Q3. ‘Samudra Manthan’ योजना के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है?
A. ₹52,000 करोड़
B. ₹60,500 करोड़
C. ₹84,084 करोड़
D. ₹1,00,000 करोड़
उत्तर: C. ₹84,084 करोड़
Q4. Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026 के तहत किसे राष्ट्रीय गान के समान कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है?
A. सारे जहाँ से अच्छा
B. ऐ मेरे वतन के लोगों
C. वंदे मातरम्
D. जन गण मन
उत्तर: C. वंदे मातरम्
Q5. Broad Peak विश्व का कौन-सा सबसे ऊँचा पर्वत है?
A. 8वाँ
B. 10वाँ
C. 12वाँ
D. 14वाँ
उत्तर: C. 12वाँ
Q6. PM Surya Sarovar Yojana का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A. जल संरक्षण हेतु नए बांध बनाना
B. जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित करना
C. नदियों की सफाई करना
D. सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार करना
उत्तर: B. जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित करना
Q7. Favara–UPI Payment Corridor किन दो देशों के बीच शुरू किया गया है?
A. भारत – सिंगापुर
B. भारत – जापान
C. भारत – UAE
D. भारत – फ्रांस
उत्तर: C. भारत – UAE
Q8. FCRA का पूर्ण रूप (Full Form) क्या है?
A. Foreign Currency Regulation Act
B. Foreign Contribution Regulation Act
C. Federal Contribution Regulation Act
D. Financial Contribution Rules Act
उत्तर: B. Foreign Contribution Regulation Act
Q9. Khelo India Water Sports Festival का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A. क्रिकेट को बढ़ावा देना
B. जल खेलों को प्रोत्साहित करना
C. पर्वतारोहण को बढ़ावा देना
D. एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित करना
उत्तर: B. जल खेलों को प्रोत्साहित करना
Q10. Artificial Intelligence को Foundational Public Utility के रूप में विकसित करने का उद्देश्य क्या है?
A. केवल रक्षा क्षेत्र में उपयोग करना
B. केवल निजी कंपनियों तक सीमित रखना
C. शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक उपयोग सुनिश्चित करना
D. केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करना
उत्तर: C. शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक उपयोग सुनिश्चित करना
FAQs (Frequently Asked Questions)
Q1. 1 August 2026 के सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स कौन-कौन से हैं?
उत्तर: 1 अगस्त 2026 के प्रमुख करेंट अफेयर्स में Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026, Samudra Manthan Scheme, Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026, PM Surya Sarovar Yojana, Favara–UPI Payment Corridor, Khelo India Water Sports Festival और Broad Peak Avalanche शामिल हैं।
Q2. यह Current Affairs किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी है?
उत्तर: यह करेंट अफेयर्स UPSC, SSC CGL, SSC CHSL, SSC GD, Banking (IBPS, SBI), Railway (RRB), Defence (NDA, CDS, AFCAT), State PCS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है।
Q3. Samudra Manthan Scheme का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: इस योजना का उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्रों में तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज (Offshore Exploration) को बढ़ावा देना तथा देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है।
Q4. PM Surya Sarovar Yojana किस क्षेत्र से संबंधित है?
उत्तर: यह योजना Renewable Energy (नवीकरणीय ऊर्जा) से संबंधित है, जिसके तहत जलाशयों पर Floating Solar Power Plants स्थापित किए जाएंगे।
Q5. Daily Current Affairs पढ़ना क्यों जरूरी है?
उत्तर: प्रतियोगी परीक्षाओं में Current Affairs से हर वर्ष बड़ी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। नियमित अध्ययन से परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता मिलती है।
निष्कर्ष (Conclusion)
1 August 2026 Current Affairs में संसद द्वारा पारित महत्वपूर्ण विधेयकों, नई सरकारी योजनाओं, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल भुगतान, खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं और Artificial Intelligence जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। यदि आप UPSC, SSC, Banking, Railway, Defence या State PCS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी विषयों का नियमित अध्ययन आपकी तैयारी को मजबूत बनाएगा।
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